Parliament Monsoon Session News: संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा में ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया। NEET परीक्षा विवाद और देशभर में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक लेकर आई है। हालांकि, विधेयक पेश होते ही विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
हंगामे के बीच पेश हुआ एंटी पेपर लीक बिल
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के शोर-शराबे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पेश किया। इससे पहले भी सदन में भारी हंगामे के बीच सूचीबद्ध कार्यवाही जारी रखी गई।
लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा
लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को बताया कि स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया है। इसके बावजूद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष का विरोध जारी रहा।
संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन
दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सांसदों ने बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए तथा NEET विवाद और प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा।
राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने NEET पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाते हुए नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। हालांकि, उनकी बात पूरी होने से पहले ही सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।
धर्मेंद्र प्रधान का NDA सांसदों ने किया स्वागत
शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में स्वागत किया।
विपक्ष ने दी स्थगन प्रस्ताव की नोटिस
डीएमके सांसद टी.आर. बालू और तिरुचि शिवा ने NEET पर तत्काल रोक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित बल प्रयोग की जांच की मांग को लेकर नोटिस दी। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और विजय वसंत ने भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की।
विधेयक पर 8 से 10 घंटे चर्चा की संभावना
सरकारी सूत्रों के अनुसार, एंटी पेपर लीक विधेयक पर लोकसभा में 8 से 10 घंटे चर्चा हो सकती है। भाजपा और सहयोगी दलों की ओर से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, सायोनी घोष, मिताली बाग, डॉ. श्रीकांत शिंदे और अनुप्रिया पटेल चर्चा में भाग ले सकते हैं।
नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई-पावर टास्क फोर्स
परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है।
टास्क फोर्स में शामिल प्रमुख सदस्य—
- पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ
- पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका
- पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल
- अमृत लाल मीणा
आईआईटी मद्रास के निदेशक डॉ. वी. कामकोटी ने बताया कि परीक्षा प्रणाली में बैंकिंग क्षेत्र की तर्ज पर ‘मेकर-चेकर’ मॉडल लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे प्रश्नपत्र तैयार करने और उसकी जांच की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बन सके।
सुप्रीम कोर्ट जज संशोधन विधेयक भी होगा पेश
आज के कार्यसूची में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ भी चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया जाना प्रस्तावित है।